नीति आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह बैंकों के निजीकरण को अपनी हरी झंडी दे दे। साथ ही ये सुझाव भी दिया गया है कि कुछ चुनिंदा उद्योग घरानों को ही बैंकों का लाइसेंस दे, साथ ही उन्हें इस बात की स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि वह ग्रुप कंपनियों को कर्ज ना दें।
कई बैंक एनपीए की वजह से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में विफल हो रहे हैं और इनकी स्थिति बेहतर नहीं हो रही है। ऐसे में सरकार इन बैंकों के निजीकरण पर विचार कर रही है।
इन बैंकों का हो सकता है निजीकरण
ET की खबर के अनुसार सरकार पंजाब एंड सिंड बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक के निजीकरण पर विचार कर रही है।
सरकार द्वारा हाल ही में कई बैंकों का मर्जर किया गया था। 10 क्षेत्रीय बैंकों को 4 बड़े बैंकों में मर्ज किया जा चुका है ।
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